My Blog

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।

८ साउन, काठमाडौं । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट (भू–उपग्रह) राख्ने योजना सुनाए । ओलीले यसअघि २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तत्कालै नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने योजना सुनाएका थिए, जुन योजना २८ असार २०७८ उनी पदमुक्त हुँदासम्म अघि बढेको थिएन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७८/७९ का लागि स्याटेलाइट परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ बजेट समेत छुट्याएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार ढलेलगत्तै यो योजना रोकिएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेन ।

अहिले नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री भएपछि फेरि ओलीले यो योजना स्मरण गरेका छन् । ‘नेपालको स्वामित्वमा रहेको आर्बिटल स्लट उपयोग गरी अन्तरिक्षमा आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्नेछौं’, उनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा भनेका छन्, ‘ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि विदेशिने गरेको ठूलो रकम रोकिने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तुरुन्त काम थाल्नेछ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले नेपाललाई दिएको नेशनल अर्बिटल स्लट १२३.३ डिग्री देशान्तरमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो स्लटमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने योजना पटक पटक सुनाएका छन् ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा समेत नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । लामो समयदेखि अलपत्र परेको नेपालको अर्बिटल स्लटलाई एमाले सरकारले नै सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको दाबी गर्दै त्यसको उपयोग गरी स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उसको दाबी थियो । यही दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकालको सुरुमै यो योजनालाई महत्व दिएको देखिएको छ ।

यसअघि सरकारले दूरसञ्चार सेवा, प्रसारण सेवा, प्रतिरक्षा प्रणाली, विभिन्न सूचना प्रणाली, विपद व्यवस्थापन र वातावरण तथा स्वासथ्य लगायतका सेवका लागि उपयोगी हुने गरी सन् २०२२ भित्रै आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने नीति लिएको थियो । यसले मुलुकभर सहज सञ्चार सुविधा पुग्ने, मौसम पूर्वानुमान र विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुने र नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा थियो ।

तर, सरकारले स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालन र नियमनबारे अहिलेसम्म कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । ‘विगतमा कानुन समेत नबनाई स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन खोजियो’, सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब पनि हतारमा यो काम हुनुहुँदैन ।’

नेपालले आफ्नो ग्राउन्ड स्टेसन नहुँदा भारतले प्रक्षेपण गरेको सार्क स्याटेलाइटमा पाएको ३६ मेगाहर्जको ट्रान्सपोन्डर हिस्सा समेत उपयोग गर्न सकेको छैन । सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले मंगोलिया र बंगालदेशले आफैंले ठूलो लगानीमा प्रक्षेपण गरेका स्याटेलाइटलाई राम्रोसँग उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका एक अधिकारी नेपालले स्याटेलाइटको प्रयोग कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी गर्ने हो र कति वर्षभित्र लगानी उठाएर कस्ता लक्ष्य–उद्देश्य हासिल गर्ने हो भन्ने स्पष्ट नभई स्याटेलाइट पठाउन नहुने बताउँछन् ।

‘बिजनेस प्लान चाहिन्छ, कस्तो क्षमताको स्याटेलाइट पठाउने भन्ने कुरा हाम्रो बिजनेसमा नै भर पर्छ’, उनले भने, ‘आफ्नै स्याटेलाइटका लागि ठेक्का लगाउनुअघि पूर्वतयारीका लागि गर्नुपर्ने काम  तुरुन्तै थाल्नुपर्छ ।’ 

नेपालले आफ्नो ‘स्पेस एजेन्सी’ समेत स्थापना गरेको छैन । अन्तरिक्ष वैज्ञानिक आभास मास्के स्याटेलाइट मामिला हेर्ने अन्तरिक्ष एजेन्सीलाई कुन मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने भन्ने नै दुविधा रहेको बताँछन् ।

अहिले नेपालको ‘स्पेस एजेन्सी’ बारे कानुन बनाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, स्याटेलाइटको विषयमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले काम गरिररहेको छ ।

सरकारले कस्तो स्याटेलाइट राख्ने र त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेबारे अरु देशको समेत अनुभव लिएर कानुनहरु बनाउनुपर्ने वैज्ञानिक मास्केको मत छ । ‘सरकारले सक्रियता देखाउनु सकारात्मक छ, नतिजामुखी ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउन कार्य क्षेत्रसम्बन्धी अन्योल हटाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि स्याटेलाइट राख्न पूर्वतयारीका लागि कामहरु अघि बढाउनुपर्छ ।’

विगतमा ओली सरकारकै कामकारबाहीका कारण अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परियोजना विवादमा परेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै अध्ययन, प्राविधिक तयारी र नीति तयार नगर्दै व्यावसायिक स्याटेलाइट परियोजना लागि २० असोज २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्याण्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए ।

तर, २०७४ मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छान्ने गरी आशयपत्रको मूल्यांकन नै हुन दिएनन् । उनले कानुन बनाएर यसलाई रोकेका थिएनन्, त्यहाँ प्रतिस्पर्धा छल्ने मात्रै उद्देश्य थियो ।

तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले सरकार–सरकारबीचको समझदारी (जीटूजी) बाट अगाडि बढ्ने भन्दै सोझै फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइट परियोजना जिम्मा लगाउन खोजेका थिए । इजरायली, रुसी, चिनियाँ र भारतीय कम्पनीले जीटूजी मोडलका लागि गरेका प्रस्तावको सामान्य अध्ययनसमेत गरिएन ।

०७५ फागुन तेस्रो साता फ्रान्स पुगेका बास्कोटाले आफ्नै रोहबरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा स्याटेलाइट परियोजना अघि बढाउने गरी हस्ताक्षर गराएका थिए ।

फ्रान्स सरकारको २६ प्रतिशत सेयर रहेको थेल्सलाई कम्बोडियामा एक खरिद सम्झौतामा ६९ लाख डलर गोलमाल गरेको भन्दै सन् २००४ मा विश्व बैंकको इन्टिग्रिटी युनिटले एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको थियो । थेल्सविरुद्व दक्षिण अफ्रिकामा हातहतियार ठेक्कामा अनियमितता गरेको मुद्दा चलेको थियो ।

सम्झौतापछि सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजना फ्रान्सेली कम्पनीहरुलाई दिलाउने योजनाका डिजाइनर यति होल्डिङ्स समूह भएको भन्दै विवाद भएको थियो । यति समूहका सञ्चालक आङछिरिङ शेर्पाको एलओईमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन फ्रान्स उड्नुपर्ने अघिल्लो दिन १५ फागुन २०७५ ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो ।

शेर्पाको निधनपछि उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद ९ देखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव लत्याउँदै फ्रान्सेली कम्पनीसँग करिब २२ अर्बसम्म खर्चिने गरी स्याटेलाइट खरिद सम्झौता गर्ने तयारी थियो । मूल्य र ऋण सुविधासमेत निर्धारण गरेर फ्रान्सको सरकारी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भएको थियो ।

३० जेठ २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स भ्रमणमा जाने र परियोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने योजना थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्लट (स्थान) लाई लिएर लाओसले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) विरोधको सूचना दिएपछि अन्तिम समयमा सम्झौता रोकिन पुगेको थियो ।

सरकारको पहलपछि २२ माघ २०७६ मा मात्रै लाओसले आर्किटल स्टलबारे आफ्नो दाबी विरोध फिर्ता लियो । तर ८ फागुन २०७६ मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थपनाका लागि ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटा पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

त्यसपछि सरकारले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनापछि नेपालभित्रका विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनी, रेडियो तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकले विदेशी सेवा प्रदायकबाट स्याटेलाइट सुविधा लिन नपाउने गरी दूरसञ्चार ऐन संशोधनको तयारी अघि बढाएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी आएपछि २५ वर्षसम्म एकाधिकार दिएर लगानी उठाउने योजना तयार थियो ।

त्यसैअनुसार २ असार २०७७ मा सरकारले ८ पृष्ठको भू उपग्रहसम्बन्धी नीति ल्याएको थियो । नेपालमा स्याटेलाइट सेवा लिन विदेशी सेवा प्रदायकमा आश्रित हुनुपर्दा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भू–उपग्रह नीतिमा उल्लेख छ ।

आफ्नै स्याटेलाइटबाट विकट भौगोलिक क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य उक्त नीतिमा छ । विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम गर्न चुनौती भएको भन्दै नीतिले त्यसलाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

स्याटेलाइट राखेपछि नेपाली सेवा प्रदायकहरूले विदेशी व्यापारिक स्याटेलाइट सेवा प्रदायकबाट भन्दा सस्तोमा सेवा पाउने र आफ्नै स्याटेलाइट भए विपदका बेलामा पनि जनतासँग अविछिन्न सम्पर्कमा रहने सकिने नीतिमा उल्लेख छ ।

स्याटेलाइट स्थापनापछि सन् २०२४ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदानलाई उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । तर, त्यो पूरा नहुने देखिसकेको छ । स्याटेलाइट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यो नहुँदासम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो जिम्मेवारी पाउनेसमेत नीतिमा उल्लेख छ ।

यो नीतिले विवादमा परेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगको स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलेको थियो । त्यसैकारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० असोज २०७३ मा आह्वान  गरेको आशयपत्रको प्रक्रिया २२ मंसिर २०७७ मा रद्द गर्‍यो ।

तर, खरिद प्रक्रिया मिचेर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकै शैलीमा कमिसनका लागि महंगोमा फ्रान्सेली कम्पनी थेल्ससँग स्याटेलाइट खरिद सम्झौता हुन लागेको भन्दै विरोध भयो । तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका युवराज खतिवडाले सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाटै खरिद सम्झौताहरु गनुपर्ने प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

१ पुस २०७७ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन मोडालिटीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

९ कम्पनीको आवेदन पर्दा भारतको केपीएमजी असुर्यानसिटी एण्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको लण्डन इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इंक आधारभूत रुपमा प्रतिस्पर्धाका लागि योग्य ठहरिएका थिए ।

४ कम्पनीले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव बुझाएपनि प्राविधिक रुपमा अस्पष्ट कुराहरुबारे कुनै पनि कम्पनीले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको भन्दै १४ साउन २०७८ मा सो आशयपत्र पनि रद्द गरिएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले स्याटेलाइटसम्बन्धी कुनै काम गरेको छैन ।

५ वैशाख २०७६ मा जापानमा अध्ययनरत नेपाली युवा वैज्ञानिक हरिराम श्रेष्ठ र आभास मास्केले बनाएको ‘नेपालीस्याट–१’ नामक भू–उपग्रह अन्तरिक्षमा ८४१ दिन रहेर खसेको थियो ।

जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा तयार भएको ‘नानो स्याटेलाइट’ को यो परियोजनाको सफलतापछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र अन्तरिक्ष प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा ‘डाँफे’  र  ‘मुनाल’ नामका थप दुई नानो स्याटेलाइट पठाउन तयारी भइरहेको छ । तर, यी व्यवसायिक प्रयोजनका स्याटेलाइट हैनन् ।