८ साउन, काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई प्रचलित कानुनमा भए भन्दा ७५ प्रतिशतसम्म कम सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न प्रमुख तीन दल सहमत देखिएका छन् ।
नेताहरुका अनुसार बाँकी विषयमा भोलि सहमति खोजेर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ । समितिले अधिकांश विषय टुंगो लगाएर चार वटा विषयमा शीर्ष सहमति खोजेको थियो ।
पटक पटक भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको बताए पनि अहिलेसम्म विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक १३ असारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति खोज्न तीन नेतालाई जिम्मा दिएका थिए । कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेको कार्यदलले भोलिसम्म सबै विषय टुंगो लगाएर शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चल्छ तर यस्ता मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा घटी सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा नेताहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गर्न सकिन्छ, तर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा मुद्दा चल्छ । त्यसरी जाने मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसका लागि घटनाको सत्य उजागर गरी सत्य तथ्य विवरण आयोग वा अदालतसामू राखेको, न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको, घटनाप्रति पश्चाताप गर्नुका साथै पीडितसँग क्षमायाचना गरेको हुनुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखिएका छन् ।
यस आधारमा महान्याधिवक्ताले घटी सजायको मागदाबी गरेर मुद्दा लैजान सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर घटी सजाय कति भन्नेमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन । सत्ता पक्षका मुख्य सचेतकसमेत रहेका महेश बर्तौलाले भने, ‘घटी सजायमा करिब–करिब ७० प्रतिशतमा सहमति नजिक पुगेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई थप ७ लाख रुपैयाँ परिपूरण दिने लगभग सहमति भएको छ । उनीहरुले यसअघि ३ लाख मात्र पाएका थिए, जबकी सशस्त्र द्वन्द्वका अरु पीडितले १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।
अर्थात मानौं, प्रचलित कानुनमा २० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको विषयमा संक्रणकालीन न्यायमा घटी सजाय दाबी गर्दा ६ वर्षभन्दा कम गर्न पाइने छैन ।
अर्को विवादित विषय मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा पनि सहमति नजिक पुगेका छन् । स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसलाई समावेश गर्ने भन्ने विवाद थियो । कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘फाइनल त भइसकेको छैन, तर आर्बिटरी किलिङमा हामी सहमति नजिक पुगेका छौं ।’
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहेका कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई राहत दिने विषय पनि टुंगिएको छ ।
स्रोतका अनुसार सुरक्षाकर्मीका मृतक परिवारलाई थप ७ लाख रुपैयाँ परिपूरण दिने लगभग सहमति भएको छ । उनीहरुले यसअघि ३ लाख मात्र पाएका थिए, जबकी सशस्त्र द्वन्द्वका अरु पीडितले १० लाख रुपैयाँ पाएका थिए । अब सबैलाई समान १० लाख दिने र पहिले दिएको ३ लाख कटाएर ७ लाख दिने सहमति छ ।
अब मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र अन्तिमले अयोग्य प्रमाणित गरेका १८ वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकूहरुलाई गर्ने सम्बोधन र राहतको विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेसम्म भएको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । साथै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पनि आफूहरुको ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, भोलि फेरि हाम्रो बैठक बस्छ । त्यसपछि पर्सिसम्म निकासका लागि निष्कर्षहरु शीर्ष नेताहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं ।’
कार्यदलका अर्का सदस्य शर्माले पनि सम्भवत भोलिको बैठकमा सहमति हुने बताए ।
