”Custom
Home Blog

केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता

0
बोलीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, व्यवहारमा निषेधको गन्ध

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

Tata
Futuressoft
Folliderm

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

Nabil bank

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।

Nobel Medical college

कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्व

0
बोलीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, व्यवहारमा निषेधको गन्ध

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

Tata
Futuressoft
Folliderm

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

Nabil bank

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।

Nobel Medical college

कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता

0
बोलीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, व्यवहारमा निषेधको गन्ध

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

Tata
Futuressoft
Folliderm

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

Nabil bank

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।

Nobel Medical college

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, व्यवहारमा निषेधको गन्ध

0
बोलीमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, व्यवहारमा निषेधको गन्ध

काठमाडौँ । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि  व्यवहारमा केही दललाई निषेध गरेर जाने सङ्केत देखिएको छ ।

Tata
Futuressoft
Folliderm

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीबिच असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै जगमा असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयमा विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, मधेसी लगायत दलहरूलाई थाहै नदिई कांग्रेस–एमालेकै सीमित नेता बसेर सहमति गर्नुले विभिन्न आशङ्का जन्माएको हो ।

Nabil bank

प्रधानमन्त्री ओलीले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस, एमाले, जसपा र लोसपालाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनुले पनि राष्ट्रिय सहमतिको ढोका बन्द भएको विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘सहमतिको सरकार बनाउने भएदेखि मन्त्रालय खाली छोडेर बनाइन्थ्यो होला । मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने मान्छे सबै राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको के तुक रहन्छ ? त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नका लागि भनेकोजस्तो लाग्छ’, रातोपाटीसँग श्रेष्ठले भने ।

सङ्ख्याको आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर देखिए पनि एजेण्डाको हिसाबले बलियो रहेको उनको बुझाइ छ । तथापि सरकारसँग दुई तिहाइ सिट भए पनि त्यसअनुसारको व्यवहार भए सरकार टिक्न सक्ने उनको आकलन छ  ।

‘ओलीले नेकपाकालमा पनि झण्डै दुईतिहाइकै सरकार बनाएका हुन् । त्यतिबेला पनि गर्न सकेको केही होइन । त्यसकारण दुईतिहाइले गर्ने केही होइन । मुख्य कुरा सिङ्गो देशलाई साथमा लैजाने एजेण्डा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा पनि तीन/चार पार्टी छन् । त्यसकारण प्रतिपक्ष कमजोर होलाजस्तो लाग्दैन । यद्यपि ओलीले दुई तिहाइको दम्भ देखाउन सक्छन् ।’

असार ६ र ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यङ्ग्यात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने ढोका बन्द भएको देखिन्छ । दुई तिहाइको बलमा विपक्षीमाथि पेलेर जाने ओलीको अभिव्यक्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रोष्टममा गएका प्रधानमन्त्री ओलीले विषय केन्द्रित नभई विपक्षी सांसदहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन मार्फत सेवा लिएको प्रिमियम महसुल वर्षौंसम्म नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

ओलीको निर्देशनलाई लिएर व्यापक आलोचना भएको थियो भने संसदमा पनि विपक्षी सांसदहरूले यस विषय आवाज उठाए । आफ्नो आलोचना भएपछि उनले विपक्षी सांसदलाई मर्यादामा रहेर बोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

‘मलाई कुनै लप्पनछप्पन गर्नु छैन । मलाई विभिन्न बेठिक सेटिङ र तन्त्रहरूको पछाडि कुद्नु छैन । उद्योगीले तिर्नुपर्ने तिर्नुपर्छ । तिर्नु नपर्ने तिर्नुपर्दैन । उद्योगले प्रयोग नगरेको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्दैन । मिनाह गर्नुपर्छ भनेको छैन,’ ओलीले विपक्षी सांसदलाई सचेत गराउँदै भने, ‘कहिले सुन होइन पित्तल चढायो भनेको छ । कहिले के भनेको छ । जनप्रतिनिधिको हैसियतले बोल्नोस् । झुटको सहारा नलिनोस् ।’

ओलीले विषयभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले बैठकमा नियमापत्ति जनाएका थिए । पुनको नियमापत्तिपछि सभामुखले विषय केन्द्रित भएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई रुलिङ गर्नुपरेको थियो ।

अघिल्लो दिन विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दैगर्दा राष्ट्रिय सहमति सरकारको ढोका बन्द हुने गरी ओलीले अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘कांग्रेस र एमालेजस्ता बलिया पार्टीले पटकपटक काँध थाप्दा पनि अघिल्लो सरकारले लय समातेन । जसको कारण समाजमा अनेकन् दूषित परिणाम निस्कने खतरा बढ्यो । त्यसलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनौँ । यही कुरालाई आत्मसात् गरी नयाँ सरकार बनाएका हौँ,’ नयाँ सरकार  बनाउनुको औचित्य प्रस्ट्याउँदै ओलीले भनेका थिए ।

सोही दिन दुई दलबिच भएको ७ बुँदे सहमति संसद्लाई जानकारी गराए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे ओलीले व्याख्या गरेनन् ।

अर्का विश्लेषक शंकर तिवारीले मन्त्रीपरिषद्मा २२ जना मन्त्री राखिसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने स्पष्ट पारे । यद्यपि संविधान संशोधनको विषयमा विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिएर जान्छौँ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘क्याबिनेटमै २२ जना मन्त्री नियुक्त गरिसकेपछि बाँकी ३ जना मन्त्री राखेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुँदैन,’ तिवारीले भने, ‘यद्यपि संविधान संशोधनमा सबैको सहमति लिएर जान्छौँ भनेर अभिव्यक्ति दिनु सकारात्मक हो । दोस्रो संविधान सभामा प्रचण्ड र विजय गच्छदारको पार्टी सरकारमा नभए पनि विश्वासको आधार तयार गरेर संविधान जारी भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ ।’

विश्लेषक श्रेष्ठले विश्लेषण गरेजस्तै संविधान संशोधनको मुद्दामा विपक्षी दलहरू सहमतिमा आउने वातावरण तत्काल देखिँदैन । अहिले ओली सरकारमै सहभागी भएका तथा समर्थन दिएका जसपाका दुवै खेमा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपा यथास्थितिमा सहमतिमा आउने देखिँदैनन् ।

२०७२ सालको संविधान नै अपूर्ण भएको भन्दै त्यतिबेला मधेस केन्द्रित दलले विद्रोह गरेका थिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक विषयमा उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए । कांग्रेस–एमाले संसदीय व्यवस्थालाई कायमै राखी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सहमत भएको देखिन्छ । यस विषयमा माओवादीसहित मधेसी दलहरू सहमत हुने देखिँदैनन् ।

असार २८ गते विश्वासको मत लिने बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र पहिचानको आधारमा प्रदेश नामकरण गर्न चुनौती दिएका थिए ।

संविधान संशोधनलाई मुख्य हतियार बनाएर संसद् र सडक दुवै मोर्चालाई सशक्त बनाउने प्रचण्डको तयारी छ । माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले विगतका गल्ती ढाकछोप गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनको कुरा उठाएको जिकिर गरे ।

संसदीय अभ्यास विपरीत गएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले विपक्षीमाथि पेलेर जान खोजिए सशक्त प्रतिवाद गर्ने पुनको भनाइ छ ।

ओली सरकारको सम्भावित कदमलाई लिएर झस्किएको माओवादीले संसद् र सडकको मोर्चालाई बलियो बनाएर लैजाने रणनीति बनाएको छ । सत्ताबाट हटेसँगै प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई सक्रिय बनाएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

आन्तरिक संगठनलाई मजबुत बनाउँदै जवस/मोर्चालाई सक्रिय बनाउने रणनीति माओवादीले अघि सारेको छ । विपक्षमा रास्वपासहित, मधेसी, माओवादी घटक, देशभक्त, दलित, जनजाति लगायत दल तथा संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सरकारलाई दबाब दिने रणनीति माओवादीको छ ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ मत भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले तत्कालका लागि सरकारको योजना सफल हुने देखिँदैन ।

विश्लेषक श्रेष्ठले एजेण्डा राम्रो भए दुईतिहाइ बहुमत नभए पनि जनसमर्थन पाउन सकिने भएकाले सरकारको दम्भले काम नगर्ने बताए ।

‘जुन पार्टीसँग दुईतिहाइ नहुन सक्छ, तर एजेण्डा राम्रो छ भने राम्रो समर्थन हासिल गर्न सक्छ । तर कुनै पार्टीसँग एजेण्डा छैन भने दुईतिहाइ भएता पनि त्यसले साधारण बहुमतको कुरा पनि हासिल गर्न सक्दैन’, उनले भने ।

ओली सरकारले कस्तो एजेण्डा ल्याउँछ, त्यसका आधारमा सरकार टिक्ने वा नटिक्नेमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरी ०४६ सालतिर फर्काउने एजेण्डा लिएर आएमा ओलीलाई समर्थन गरेका दलहरूले समेत साथ छोड्न सक्ने अनुमान गरे ।

२०७४ को निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुईतिहाइ वामपन्थी सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेससँग जम्मा ६३ सिट थियो । तर ओलीको दम्भ, अहंकार र संविधान विपरीत गतिविधिका कारण ४० महिना पनि नटिकेको श्रेष्ठले उदाहरण दिए ।

Nobel Medical college

आयकर भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी

0

८ साउन, काठमाडौं । भारतले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेपछि सवा ११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी पुगेको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ७ लाख भारु अर्थात् ११ लाख ३४ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस बराबरको आयमा नेपालमा चार स्लाबमा आयकर तिर्नुपर्छ । शुरुमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।

यस हिसाबले भारु ७ लाख बराबरको आयमा नेपालमा ३० प्रतिशतसम्मको स्लाबमा बसेर आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबकि, भारतमा ३ लाख भारु अर्थात् ४ लाख ८६ हजार सम्म कुनै कर नै तिर्नुपर्दैन । तीन लाख देखि ७ लाख भारुसम्म ५ प्रतिशत र ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतको बजेटले गरेको छ ।

त्यसभन्दा माथि १० लाख भारुसम्म भारतमा १० प्रतिशत र १० देखि १२ लाख भारुसम्म १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । १२ देखि १५ लाख भारुसम्म २० प्रतिशत आयकर भारतमा लाग्दै आएको छ । १५ लाखदेखि माथिको आयमा भने भारतमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

५० लाख भारुसम्म ३० प्रतिशत आयर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथि १ करोड भारुसम्म १० प्रतिशत सरचार्ज जोडेर कर लाग्छ अर्थात् ३३ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यस्तै, १ देखि २ करोड भारुसम्म १५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ अर्थात् साढे ३४ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ । अर्थात् भारतमा अधिकतम् आयकरको दर साढे ३७ प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर आयवर्गकै जनतासँग राज्यले आयकर उठाउँदै आएको छ । आयकरको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालले सबैभन्दा कमजोर आयवर्गका नागरिकहरुसँग १ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले सो दरमा कर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछिको २ लाखमा एकैपटक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसपछिको ३ लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १० लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसमाथि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालको तुलनामा भारतमा जिविका चलाउने खर्च १६.४ प्रतिशतले कम भएको यससम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्लेटफर्म ‘नम्बियो’ले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालमा एकातिर जिविका चलाउने खर्च धेरै छ, अर्कातिर करको दर पनि भारतको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ ।

नेपाल र भारतको आयकरको स्लाब तुलना

नेपालभारत
आयकरको दरआयकरको दर
५ लाख रुपैयाँसम्म१ प्रतिशत३ लाख भारुसम्मशून्य
त्यसपछिको २ लाख१० प्रतिशत३ देखि ७ लाख भारु५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३ लाख२० प्रतिशत७ देखि १० लाख भारु१० प्रतिशत
त्यसपछिको १० लाख३० प्रतिशत१० देखि १२ लाख भारु१५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३० लाख३६ प्रतिशत१२ देखि १५ लाख भारु२० प्रतिशत
५० लाखमाथि३९ प्रतिशत१५ लाख भारुभन्दा माथि (यसमाथि थप आयका आधारमा सरचार्ज लाग्छ, अधिकतम् साढे ७ प्रतिशतसम्मले थप कर तिर्नुपर्छ)३० प्रतिशत

भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी

0

८ साउन, काठमाडौं । भारतले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेपछि सवा ११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी पुगेको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ७ लाख भारु अर्थात् ११ लाख ३४ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस बराबरको आयमा नेपालमा चार स्लाबमा आयकर तिर्नुपर्छ । शुरुमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।

यस हिसाबले भारु ७ लाख बराबरको आयमा नेपालमा ३० प्रतिशतसम्मको स्लाबमा बसेर आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबकि, भारतमा ३ लाख भारु अर्थात् ४ लाख ८६ हजार सम्म कुनै कर नै तिर्नुपर्दैन । तीन लाख देखि ७ लाख भारुसम्म ५ प्रतिशत र ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतको बजेटले गरेको छ ।

त्यसभन्दा माथि १० लाख भारुसम्म भारतमा १० प्रतिशत र १० देखि १२ लाख भारुसम्म १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । १२ देखि १५ लाख भारुसम्म २० प्रतिशत आयकर भारतमा लाग्दै आएको छ । १५ लाखदेखि माथिको आयमा भने भारतमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

५० लाख भारुसम्म ३० प्रतिशत आयर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथि १ करोड भारुसम्म १० प्रतिशत सरचार्ज जोडेर कर लाग्छ अर्थात् ३३ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यस्तै, १ देखि २ करोड भारुसम्म १५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ अर्थात् साढे ३४ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ । अर्थात् भारतमा अधिकतम् आयकरको दर साढे ३७ प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर आयवर्गकै जनतासँग राज्यले आयकर उठाउँदै आएको छ । आयकरको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालले सबैभन्दा कमजोर आयवर्गका नागरिकहरुसँग १ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले सो दरमा कर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछिको २ लाखमा एकैपटक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसपछिको ३ लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १० लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसमाथि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालको तुलनामा भारतमा जिविका चलाउने खर्च १६.४ प्रतिशतले कम भएको यससम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्लेटफर्म ‘नम्बियो’ले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालमा एकातिर जिविका चलाउने खर्च धेरै छ, अर्कातिर करको दर पनि भारतको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ ।

नेपाल र भारतको आयकरको स्लाब तुलना

नेपालभारत
आयकरको दरआयकरको दर
५ लाख रुपैयाँसम्म१ प्रतिशत३ लाख भारुसम्मशून्य
त्यसपछिको २ लाख१० प्रतिशत३ देखि ७ लाख भारु५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३ लाख२० प्रतिशत७ देखि १० लाख भारु१० प्रतिशत
त्यसपछिको १० लाख३० प्रतिशत१० देखि १२ लाख भारु१५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३० लाख३६ प्रतिशत१२ देखि १५ लाख भारु२० प्रतिशत
५० लाखमाथि३९ प्रतिशत१५ लाख भारुभन्दा माथि (यसमाथि थप आयका आधारमा सरचार्ज लाग्छ, अधिकतम् साढे ७ प्रतिशतसम्मले थप कर तिर्नुपर्छ)३० प्रतिशत

११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी

0

८ साउन, काठमाडौं । भारतले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेपछि सवा ११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी पुगेको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ७ लाख भारु अर्थात् ११ लाख ३४ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस बराबरको आयमा नेपालमा चार स्लाबमा आयकर तिर्नुपर्छ । शुरुमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।

यस हिसाबले भारु ७ लाख बराबरको आयमा नेपालमा ३० प्रतिशतसम्मको स्लाबमा बसेर आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबकि, भारतमा ३ लाख भारु अर्थात् ४ लाख ८६ हजार सम्म कुनै कर नै तिर्नुपर्दैन । तीन लाख देखि ७ लाख भारुसम्म ५ प्रतिशत र ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतको बजेटले गरेको छ ।

त्यसभन्दा माथि १० लाख भारुसम्म भारतमा १० प्रतिशत र १० देखि १२ लाख भारुसम्म १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । १२ देखि १५ लाख भारुसम्म २० प्रतिशत आयकर भारतमा लाग्दै आएको छ । १५ लाखदेखि माथिको आयमा भने भारतमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

५० लाख भारुसम्म ३० प्रतिशत आयर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथि १ करोड भारुसम्म १० प्रतिशत सरचार्ज जोडेर कर लाग्छ अर्थात् ३३ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यस्तै, १ देखि २ करोड भारुसम्म १५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ अर्थात् साढे ३४ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ । अर्थात् भारतमा अधिकतम् आयकरको दर साढे ३७ प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर आयवर्गकै जनतासँग राज्यले आयकर उठाउँदै आएको छ । आयकरको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालले सबैभन्दा कमजोर आयवर्गका नागरिकहरुसँग १ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले सो दरमा कर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछिको २ लाखमा एकैपटक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसपछिको ३ लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १० लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसमाथि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालको तुलनामा भारतमा जिविका चलाउने खर्च १६.४ प्रतिशतले कम भएको यससम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्लेटफर्म ‘नम्बियो’ले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालमा एकातिर जिविका चलाउने खर्च धेरै छ, अर्कातिर करको दर पनि भारतको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ ।

नेपाल र भारतको आयकरको स्लाब तुलना

नेपालभारत
आयकरको दरआयकरको दर
५ लाख रुपैयाँसम्म१ प्रतिशत३ लाख भारुसम्मशून्य
त्यसपछिको २ लाख१० प्रतिशत३ देखि ७ लाख भारु५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३ लाख२० प्रतिशत७ देखि १० लाख भारु१० प्रतिशत
त्यसपछिको १० लाख३० प्रतिशत१० देखि १२ लाख भारु१५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३० लाख३६ प्रतिशत१२ देखि १५ लाख भारु२० प्रतिशत
५० लाखमाथि३९ प्रतिशत१५ लाख भारुभन्दा माथि (यसमाथि थप आयका आधारमा सरचार्ज लाग्छ, अधिकतम् साढे ७ प्रतिशतसम्मले थप कर तिर्नुपर्छ)३० प्रतिशत

भारतले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेपछि सवा ११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा

0

८ साउन, काठमाडौं । भारतले व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा परिवर्तन गरेपछि सवा ११ लाख नेपाली रुपैयाँसम्मको आयमा भारतको तुलनामा नेपालमा करको दर ६ गुणा बढी पुगेको छ ।

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलवार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत ७ लाख भारु अर्थात् ११ लाख ३४ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत कर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस बराबरको आयमा नेपालमा चार स्लाबमा आयकर तिर्नुपर्छ । शुरुमा ५ लाखसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको २ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै, त्यसपछिको ३ लाख रुपैयाँमा २० प्रतिशत कर लाग्छ भने त्यसपछिको १० लाख रुपैयाँमा नेपालमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ ।

यस हिसाबले भारु ७ लाख बराबरको आयमा नेपालमा ३० प्रतिशतसम्मको स्लाबमा बसेर आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

जबकि, भारतमा ३ लाख भारु अर्थात् ४ लाख ८६ हजार सम्म कुनै कर नै तिर्नुपर्दैन । तीन लाख देखि ७ लाख भारुसम्म ५ प्रतिशत र ७ लाखदेखि १० लाख भारुसम्म १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतको बजेटले गरेको छ ।

त्यसभन्दा माथि १० लाख भारुसम्म भारतमा १० प्रतिशत र १० देखि १२ लाख भारुसम्म १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । १२ देखि १५ लाख भारुसम्म २० प्रतिशत आयकर भारतमा लाग्दै आएको छ । १५ लाखदेखि माथिको आयमा भने भारतमा ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।

५० लाख भारुसम्म ३० प्रतिशत आयर लाग्छ भने त्यसभन्दा माथि १ करोड भारुसम्म १० प्रतिशत सरचार्ज जोडेर कर लाग्छ अर्थात् ३३ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यस्तै, १ देखि २ करोड भारुसम्म १५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ अर्थात् साढे ३४ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत सरचार्ज लाग्छ । अर्थात् भारतमा अधिकतम् आयकरको दर साढे ३७ प्रतिशतसम्म छ ।

नेपालमा भने अत्यन्तै कमजोर आयवर्गकै जनतासँग राज्यले आयकर उठाउँदै आएको छ । आयकरको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत नेपालले सबैभन्दा कमजोर आयवर्गका नागरिकहरुसँग १ प्रतिशत कर लिँदै आएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म आय गर्नेले सो दरमा कर तिर्नुपर्छ ।

त्यसपछिको २ लाखमा एकैपटक १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसपछिको ३ लाखमा २० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । १० लाखभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भने त्यसमाथि ५० लाख रुपैयाँसम्म ३६ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ भने ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

नेपालको तुलनामा भारतमा जिविका चलाउने खर्च १६.४ प्रतिशतले कम भएको यससम्बन्धी तथ्यांक राख्ने प्लेटफर्म ‘नम्बियो’ले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपालमा एकातिर जिविका चलाउने खर्च धेरै छ, अर्कातिर करको दर पनि भारतको तुलनामा अत्यधिक धेरै छ ।

नेपाल र भारतको आयकरको स्लाब तुलना

नेपालभारत
आयकरको दरआयकरको दर
५ लाख रुपैयाँसम्म१ प्रतिशत३ लाख भारुसम्मशून्य
त्यसपछिको २ लाख१० प्रतिशत३ देखि ७ लाख भारु५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३ लाख२० प्रतिशत७ देखि १० लाख भारु१० प्रतिशत
त्यसपछिको १० लाख३० प्रतिशत१० देखि १२ लाख भारु१५ प्रतिशत
त्यसपछिको ३० लाख३६ प्रतिशत१२ देखि १५ लाख भारु२० प्रतिशत
५० लाखमाथि३९ प्रतिशत१५ लाख भारुभन्दा माथि (यसमाथि थप आयका आधारमा सरचार्ज लाग्छ, अधिकतम् साढे ७ प्रतिशतसम्मले थप कर तिर्नुपर्छ)३० प्रतिशत

उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ माले आएको नेपाली जुनियर टोलीले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो

0

८ साउन, माले । माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै काभा यू-२० महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो भएको छ ।

माले सिटीस्थित सोसल सेन्टर इन्डोर हलमा मंगलबार तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २५-१५, २५-१०, २५-१४ ले पराजित गरेको हो ।

उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ माले आएको नेपाली जुनियर टोलीले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

चार राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले कुल ५ खेल खेल्दा जम्मा दुई खेल मात्र जित्यो । नेपालले माल्दिभ्सलाई दुई पटक पराजित गर्‍यो । तर कीर्गिस्तानसँग दुई पटक र श्रीलंकासँग एक पटक पराजित भयो ।

लिग चरणमा नेपाल पहिलो खेलमै श्रीलंकासँग भिड्दा ३-१ को सेटमा पराजित भएको थियो । त्यसपछि कीर्गिस्तान विरुद्ध ३-० को सेटमा पराजित भएको नेपालले माल्दिभ्सलाई ३-० कै सेटमा पराजित गरेको थियो ।

लिग चरणमा तेस्रो भएपछि नेपालले दोस्रो स्थानको कीर्गिस्तानसँग सेमिफाइनल खेलेको थियो । नेपाल सामु लिग चरणमा ब्यहोरेको हारको बदला लिने अवसर थियो । तर सेमिफाइनलमा कीर्गिस्तानसँग सोझो सेटमा पराजित हुँदा नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको थियो ।

युवा टोलीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा अनुभव र एक्सपोजरको अभाव देखियो ।

मुख्य गरी रिसिभ, ब्लक र डिफेन्समा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन ।

नेपाली टिमका प्रशिक्षक अर्जुन घिमिरेेले यस प्रतियोगितामा नेपालले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको तर पहिलो प्रतियोगिता भएकोले धेरै कुरा सिक्ने अवसर भएको बताए ।

‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भएर खेलाडी हामी सबै उत्साहित थियाैँ । तर रिसिभ, डिफेन्स, ब्लकमा कमजोर हुँदा फाईनल पुग्न सकेनाैँ । पहिलो खेलमा हामीले श्रीलंकालाई हराउनुपर्ने थियो ।तर खेलाडीहरु सुरुमा नर्भस भए । कीर्गिस्तानको स्तर हामी भन्दा राम्रो देखियो ।’उनले भने ।

च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि मंगलबारै राती श्रीलंका र कीर्गिस्तानबीच फाइनल खेल हुँदैछ ।

श्रीलंका हालसम्म अपराजित छ भने कीर्गिस्तानले लिग चरणमा श्रीलंकासँग मात्र हार ब्यहोरेको थियो । श्रीलंका सोही लयलाई निरन्तरता दिँदै च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छ भने कीर्गिस्तान हारको बदला लिने योजनामा छ ।

माल्दिभ्सलाई पराजित गर्दै काभा यू-२० महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो

0

८ साउन, माले । माल्दिभ्सलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै काभा यू-२० महिला भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल तेस्रो भएको छ ।

माले सिटीस्थित सोसल सेन्टर इन्डोर हलमा मंगलबार तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा नेपालले माल्दिभ्सलाई २५-१५, २५-१०, २५-१४ ले पराजित गरेको हो ।

उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ माले आएको नेपाली जुनियर टोलीले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा तेस्रो स्थानमै चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।

चार राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले कुल ५ खेल खेल्दा जम्मा दुई खेल मात्र जित्यो । नेपालले माल्दिभ्सलाई दुई पटक पराजित गर्‍यो । तर कीर्गिस्तानसँग दुई पटक र श्रीलंकासँग एक पटक पराजित भयो ।

लिग चरणमा नेपाल पहिलो खेलमै श्रीलंकासँग भिड्दा ३-१ को सेटमा पराजित भएको थियो । त्यसपछि कीर्गिस्तान विरुद्ध ३-० को सेटमा पराजित भएको नेपालले माल्दिभ्सलाई ३-० कै सेटमा पराजित गरेको थियो ।

लिग चरणमा तेस्रो भएपछि नेपालले दोस्रो स्थानको कीर्गिस्तानसँग सेमिफाइनल खेलेको थियो । नेपाल सामु लिग चरणमा ब्यहोरेको हारको बदला लिने अवसर थियो । तर सेमिफाइनलमा कीर्गिस्तानसँग सोझो सेटमा पराजित हुँदा नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको थियो ।

युवा टोलीले पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउँदा अनुभव र एक्सपोजरको अभाव देखियो ।

मुख्य गरी रिसिभ, ब्लक र डिफेन्समा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन ।

नेपाली टिमका प्रशिक्षक अर्जुन घिमिरेेले यस प्रतियोगितामा नेपालले सोचे अनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेको तर पहिलो प्रतियोगिता भएकोले धेरै कुरा सिक्ने अवसर भएको बताए ।

‘पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भएर खेलाडी हामी सबै उत्साहित थियाैँ । तर रिसिभ, डिफेन्स, ब्लकमा कमजोर हुँदा फाईनल पुग्न सकेनाैँ । पहिलो खेलमा हामीले श्रीलंकालाई हराउनुपर्ने थियो ।तर खेलाडीहरु सुरुमा नर्भस भए । कीर्गिस्तानको स्तर हामी भन्दा राम्रो देखियो ।’उनले भने ।

च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि मंगलबारै राती श्रीलंका र कीर्गिस्तानबीच फाइनल खेल हुँदैछ ।

श्रीलंका हालसम्म अपराजित छ भने कीर्गिस्तानले लिग चरणमा श्रीलंकासँग मात्र हार ब्यहोरेको थियो । श्रीलंका सोही लयलाई निरन्तरता दिँदै च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा छ भने कीर्गिस्तान हारको बदला लिने योजनामा छ ।

”Custom